Budget 2019: 3 लाख हो सकती है टैक्स छूट की सीमा, होम लोन पर भी मिल सकती है खुशखबरी

संक्षेप:

  • बजट में नरेंद्र मोदी सरकार मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दे सकती है.
  • इनकम टैक्स छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जा सकता है.
  • निवेश पर टैक्स छूट की सीमा 2 लाख होगी.

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का बजट पेश करेंगी. सूत्रों के हवाले से खबर है कि बजट में नरेंद्र मोदी सरकार मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दे सकती है. इनकम टैक्स छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जा सकता है. इसके अलावा 5 लाख से 8 लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी का टैक्स स्लैब का ऐलान संभव है. इसके अलावा सरकार कई तोहफें दे सकती है.

निवेश पर टैक्स छूट की सीमा 2 लाख होगी

निवेश पर टैक्स छूट की सीमा को 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये का ऐलान संभव है. होमलोन के ब्याज पर मिलने वाले टैक्स छूट की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये संभव है. समय पर बैंकों को कर्ज लौटाने वाले किसानों को तोहफा देने का ऐलान हो सकता है. छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल के आयु के बाद 3000 रुपये पेंशन देने की योजना के लिए विशेष फंड का ऐलान हो सकता है. जल संरक्षण और सिंचाई के लिए विशेष घोषणाएं संभव हैं.

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मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल सकता है

इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल सकता है. लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ हार्डवेयर्स और प्रोडक्शन के समान पर इंपोर्ट ड्यूटी में कमी का ऐलान हो सकता है. नए विज्ञान मिशन आरंभ करने का ऐलान संभव है. किसानों की आय बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन का ऐलान संभव है. पशुओं को स्वास्थ्य सेवा के लिए मोबाइल पशु चिकित्सालय की योजना का ऐलान हो सकता है. चारे की कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय चारा एवं पशु आहार मिशन की शुरुआत हो सकती है.

2022 तक हर गांव में ऑप्टिकल फाइवर

छोटे मछुआरों को बड़ी सौगात मिल सकती है. 1000 करोड़ की मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत का ऐलान संभव है. 2022 तक प्रत्येक परिवार को पक्का मकान मिल सकता है जो कच्चे मकान में रहता है. जन जीवन मिशन के तहत 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पाइप से पानी यानी नल से जल देने की योजना है. 2022 तक प्रत्येक गांव हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का ऐलान हो सकता है. शिक्षा केन्द्र, स्वास्थ्य केंद्र और बाजार से गांव को जोड़ने के लिए ग्रामीण सड़क उन्नयन कार्यक्रम का ऐलान संभव है. ग्रामीण इलाकों और कृषि के विकास के लिए विशेष फंड दी जा सकती है. जीएसटी भरने वाले कारोबारियों के लिए 10 लाख दुर्घटना बीमा के लिए बजटीय प्रावधान संभव है.

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