नोएडा-ग्रेनो के 50 हजार खरीदारों को 3 महीने में मिलेंगे फ्लैट

संक्षेप:

  • 50,000 फ्लैट खरीदारों को तीन महीने के अंदर आशियाना मिल जाएगा
  • सीएम योगी ने  बायर्स की समस्याओं के समाधान को लेकर बैठक की
  • जिन बिल्डर्स को तीन महीने में पजेशन देना है वो नहीं देते हैं तो उनपर जुर्माना लगेगा

अपना फ्लैट न मिलने से बेहाल नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के आवंटियों के लिए अच्छी खबर है। बता दें, पैसे देकर भी मकान न मिलने वाले नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी के 50,000 फ्लैट खरीदारों को तीन महीने के अंदर आशियाना मिल जाएगा। बता दें, मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में तीनों प्राधिकरणों के बायर्स की समस्याओं के समाधान को लेकर बैठक में यह निर्णय लिया गया। इतना ही नहीं मंत्री सुरेश खन्ना के मुताबिक, जिन बिल्डर्स को तीन महीने में पजेशन देना है वो नहीं देते हैं तो उनपर जुर्माना लगाने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक में बिल्डर्स और बायर्स की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक एक्सपर्ट कमिटी बनाने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में बायर्स असोसिएशन, बिल्डर्स और तीनों अथॉरिटी के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बिल्डर्स ने भी अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखीं। 

आपको बताते चलें की तीनों अथॉरिटी द्वारा गठित एक्सपर्ट कमिटी पजेशन मिलने में आने वाली दिक्कतों को दूर करेगी। यह कमिटी बिल्डर्स की समस्याओं का भी समाधान निकालेगी ताकि निर्धारित समय में पजेशन मिल सके। बायर्स असोसिएशन की तरफ से बैठक में प्रतिनिधित्व करनेवाले जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के मुताबिक, तीनों अथॉरिटी में करीब 1.5 लाख फ्लैट खरीदार हैं जिनके पैसे तो जमा हैं, लेकिन उन्हें पजेशन नहीं मिला है। ऐसे में एक लाख फ्लैट्स का पजेशन दिलाने का काम अहम होगा। अथॉरिटी की ओर से कई बिल्डर्स को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है जिसकी वजह से पजेशन नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हर महीने मंत्रीसमूह के साथ एक्सपर्ट कमिटी की बैठक होगी। 

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जेपी ग्रुप के घर खरीदारों को भी आश्वस्त किया कि डिवेलपर उन्हें नवंबर से हर महीने 600 फ्लैट्स मुहैया कराएगा। जेपी ग्रुप के 32,000 होम बायर्स डिलिवरी के इंतजार में हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के तीन मंत्रियों सतीश महाना, सुरेश राना और सुरेश खन्ना की कैबिनेट कमिटी को यह जानकारी दी गई। इस कमिटी को हाल ही में नोएडा यह संभावना तलाशने के लिए भेजा गया था कि वहां के फ्लैट खरीदारों को कैसे न्याय दिलाया जा सकता है।

सरकार नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी में मकान बनानेवाले बिल्डर्स का ऑडिट भी करवाएगी। विधायक धीरेंद्र सिंह के मुताबिक, बैठक में हर बिल्डर को खुद अपना ऑडिट कराने के लिए कहा गया है। इसके बाद सरकार भी तीनों प्राधिकरणों में काम करने वाली बिल्डर्स का ऑडिट कराएगी। 

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