नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Government of India) ने सरकारी कर्मचारियों (Central Government Employees) को दिवाली का तोहफा (Diwali Gift) दिया है. बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्र‍िमंडल की बैठक में डीए यानी महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 5 फीसदी बढ़ाने का फैसला हुआ. डीए 12 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी हो गया है. आपको बता दें कि इस फैसले से 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा. वहीं, 62 लाख पेंशनधारकों को भी इसका लाभ मिलेगा.

सरकारी कर्मचारियों के DA बढ़ाने को मिली मंजूरी- केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुआ बताया है कि महंगाई भत्ता 5 फीसदी बढ़ाने का फैसला हुआ है. उन्होंने बताया इससे पहले 2-3 फीसदी तक ही महंगाई भत्ता बढ़ता था. इस फैसले से सरकार पर 16,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. आपको बता दें कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू होगा.

क्या होता है महंगाई भत्ता

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डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता वो होता है जो देश के सरकारी कर्मचारियों के रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है.
>> ये रकम इसलिए दी जाती है, ताकि महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन-सहन के स्तर में पैसे की वजह से कोई दिक्कत नहीं हो. ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाता है.
>> महंगाई भत्‍ते का कैलकुलेशन बेसिक के प्रतिशत के रूप में होता है. यह भत्ता कर्मचारी पर महंगाई का असर कम करने के लिए दिया जाता है.
>> साल 2006 में जब छठा वेतन आयोग आया था तब बेस ईयर 2006 कर दिया गया था. इससे पहले बेस ईयर 1982 था. अब सरकार ने यह व्‍यवस्‍था कर दी है कि बेस ईयर हर 6 साल पर बदला जाएगा.

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