कैसे गरीबों के खाते में आएंगे 72 हजार रुपए? क्या है Universal Basic Income Scheme?
- Monday | 25th March, 2019
- कांग्रेस सत्ता में आई, तो 20 फीसदी सबसे गरीब लोगों के बैंक खातों में हर साल 72 हजार रुपये आएंगे
- यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक निश्चित आय है, जो देश के सभी नागरिकों- गरीब, अमीर, नौकरीपेशा, बेरोजगार को सरकार से मिलती है
- यूनिवर्सल बेसिक इनकम` का सुझाव लंदन यूनिवर्सिटी के प्रफेसर गाय स्टैंडिंग ने दिया था
नोएडा: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश से गरीबी को जड़ से हटाने का वादा किया है. राहुल गांधी ने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव बाद कांग्रेस सत्ता में आई, तो 20 फीसदी सबसे गरीब लोगों के बैंक खातों में हर साल 72 हजार रुपये आएंगे. इससे 25 करोड़ सबसे गरीब लोगों को सीधा फायदा मिलेगा. राहुल ने कहा कि ये पैसे न्यूनतम आमदानी गारंटी (Minimum Income Guarantee Scheme)के तहत दिए जाएंगे.
इससे पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ में रैली करते हुए इसका ऐलान किया था. उन्होंने कहा कि अगर आम चुनाव 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, तो हर गरीब को यूनिवर्सल बेसिक इनकम (Universal Basic Income) के तहत न्यूनतम आय की गारंटी मिलेगी. ताकि देश में गरीबी हटाने में मदद मिले. राहुल गांधी से पहले मोदी सरकार में पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन `इकोनॉमिक सर्वे` में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की वकालत कर चुके हैं.
क्या है यूनिवर्सल बेसिक इनकम(Universal Basic Income)?
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यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक निश्चित आय है, जो देश के सभी नागरिकों- गरीब, अमीर, नौकरीपेशा, बेरोजगार को सरकार से मिलती है. इस आय के लिए किसी तरह का काम करने या पात्रता होने की शर्त नहीं रहती. आदर्श स्थिति है कि समाज के हर सदस्य को जीवन-यापन के लिए न्यूनतम आय का प्रावधान होना चाहिए.
किसने दिया था ये आइडिया?
`यूनिवर्सल बेसिक इनकम` का सुझाव लंदन यूनिवर्सिटी के प्रफेसर गाय स्टैंडिंग ने दिया था. मध्य प्रदेश की एक पंचायत में पायलट प्रॉजेक्ट के तौर पर ऐसी स्कीम को लागू किया गया था, जिसके बेहद सकारात्मक नतीजे आए.
इंदौर के 8 गांवों में शुरू हई थी ये स्कीम
इंदौर के 8 गांवों की 6,000 की आबादी के बीच 2010 से 2016 के बीच इस स्कीम का प्रयोग किया. इसमें पुरुषों और महिलाओं को 500 और बच्चों को हर महीने 150 रुपये दिए गए. इन 5 सालों में इनमें अधिकतर ने इस स्कीम का लाभ मिलने के बाद अपनी आय बढ़ा ली.
क्या होगा यूबीआई देने का आधार?
यूनिवर्सल बेसिक इनकम किस तरीके से लागू होगी? इसके तहत कितने रुपये मिलेंगे, फिलहाल इसपर कुछ भी तय नहीं हुआ है. हाल ही में लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने यूबीआई का मसला उठाते हुए कहा था कि देश में गरीबी हटाने के लिए 10 करोड़ गरीब परिवारों के खाते में 3,000 रुपये डाले जाने चाहिए. फिलहाल सरकार हर मंत्रालयों से राय ले रही है.
इन देशों में है ऐसी सुविधा
विश्व के कई देशों में सरकारें इसी तरह की सुविधाएं दे रही हैं. इसमें ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, आयरलैंड जैसे देश शामिल हैं.
UBI पर क्या कहता है इकोनॉमिक सर्वे?
आर्थिक सर्वेक्षण गरीबी कम करने की कोशिश में विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के विकल्प के रूप में यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने की वकालत करता है. यह बताता है कि गरीबों की मदद करने का एक अधिक कुशल तरीका उन्हें UBI के माध्यम से सीधे संसाधन प्रदान करना होगा. यह मौजूदा अनेक कल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न प्रकार के सब्सिडी का एक बेहतर विकल्प होगा.
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