Budget 2019: किसानों के खाते में खुशियों की बरसात, अब मिलेंगे 8000 रुपये, SBI की रिपोर्ट!

संक्षेप:

  • मोदी सरकार अपने बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत किसानों को दी जाने वाली सहायता बढ़ा सकती है.
  • सरकार इस स्कीम के तहत मिलने वाले सालाना 6000 रुपये को बढ़ाकर 8000 कर सकती है.
  • बजट में किसानों के लिए इसकी बढ़ोत्तरी का तोहफा मिलने की संभावना है.

नई दिल्ली: मोदी सरकार अपने बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (PM-Kisan) के तहत किसानों को दी जाने वाली सहायता बढ़ा सकती है. लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इसकी अच्छी सियासी फसल काटी है. अब विधानसभा चुनावों के मद्देनजर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सेहत सुधारने के लिए सरकार इस स्कीम के तहत मिलने वाले सालाना 6000 रुपये को बढ़ाकर 8000 कर सकती है. तेलंगाना और ओडिशा की सरकार अपने राज्य के किसानों को मोदी सरकार की इस स्कीम से कहीं अधिक सहायता दे रही हैं. इसलिए भी बजट में किसानों के लिए इसकी बढ़ोत्तरी का तोहफा मिलने की संभावना है.

4 करोड़ किसानों को मिल चुका है 4-4 हजार रुपये

अब तक देश के चार करोड़ किसानों को इस स्कीम के तहत चार-चार हजार रुपये मिल चुके हैं. पहली बार है जब किसानों के अकाउंट में सीधे पैसा जा रहा है. केंद्र का भेजा सौ फीसदी पैसा मिल रहा है, वरना अब तक किसानों के लिए हजारों करोड़ के बजट बनते थे और वो पैसा अधिकारी और बाबू मिलकर फाइलों में ही खा जाते थे. पैसा मिल रहा है तो खेती की सेहत भी सुधर रही है और मार्केट की. क्योंकि किसान यह पैसा कहीं न कहीं खर्च कर रहा है.

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स्टेट बैंक के रिपोर्ट में 8000 रूपये सालाना देने की बात

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉ. सौम्य कांति घोष ने अपने एक रिसर्च पेपर में कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि का 14 करोड़ किसानों तक विस्तार करना एक पॉजिटिव स्टेप है. अगले पांच साल के लिए इसे बढ़ाकर 6000 रुपये सालाना से 8000 रुपये करना चाहिए. यह मार्केट में फील गुड फैक्टर और उत्साह बढ़ाएगा. उन्होंने इसकी वजह बताई है.

कृषि मंत्री ने भी कहा- हां स्कोप है!

क्या पैसा बढ़ सकता है? यह सवाल जब हमने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से किया तो उन्होंने कहा इसमें स्कोप है. किसान की जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे. सरकार किसानों के हित के लिए हमेशा खड़ी है. उनके लिए ये सरकार अच्छा निर्णय ही लेगी. हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसका लाभ सभी किसानों को मिले. मोदी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही किसान सम्मान निधि का विस्तार किया और उनके लिए पेंशन की घोषणा की.

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