प्याज 100 के पार, सरकार हुई फेल, 1 महीने तक राहत की उम्मीद नहीं

संक्षेप:

  • प्याज का दाम कब कम होगा? आम आदमी बस यही जानना चाहता है.
  • अगर सरकार के पास इसका जवाब नहीं है तो फिर आने वाले दिनों में प्याज और महंगा हो जाए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है.
  • पिछले दिनों खुद केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान प्याज के बढ़ते दाम को लेकर लाचार दिखे.

नोएडा: प्याज का दाम कब कम होगा? आम आदमी बस यही जानना चाहता है. लेकिन सरकार बता नहीं पा रही है. अगर सरकार के पास इसका जवाब नहीं है तो फिर आने वाले दिनों में प्याज और महंगा हो जाए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है. दरअसल जब से प्याज का भाव 20 रुपये किलो से ऊपर पहुंचा, तभी से सरकार प्याज की दाम पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाने की बात कर रही है. सबसे पहले भारत में प्याज की उपलब्धता की समीक्षा की गई, उसके बाद भी जब स्थिति नहीं सुधरी तो आनन-फानन में विदेशों से प्याज मंगाने का फैसला लिया गया. साथ ही जमाखोरी के खिलाफ आयकर विभाग के पूरे देश में छापे पड़े.

खुले बाजार में 100 रुपये किलो बिक रहा है प्याज

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फिलहाल अगर दिल्ली की बात करें तो सबसे बेहतर क्वालिटी का प्याज 100 रुपये किलो बिक रहा है. जबकि 80 रुपये किलो सामान्य प्याज का भाव है. अधिकतर लोग मंडियों में प्याज का भाव पूछकर ही आगे बढ़ जा रहे हैं. आम जनता को उम्मीद थी कि सरकार विदेशों से प्याज मंगवा रही हैं, आते ही दाम कम हो जाएंगे. लेकिन अब वह उम्मीद भी टूटती नजर आ रही है.

सरकार दाम नियंत्रित करने में लाचार दिख रही है

पिछले दिनों खुद केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान प्याज के बढ़ते दाम को लेकर लाचार दिखे. उनके बयानों से साफ हो गया है कि प्याज आगे भी रुलाएगा. पासवान ने कहा है कि दुनिया भर में प्याज की कीमतें बढ़ रही है, इसलिए भारत में भी इसका असर दिख रहा है. उन्होंने कहा कि प्याज आयात करने के बावजूद इसकी कीमतें कम नहीं हो पा रही है.

स्टॉक लिमिट पर समीक्षा

इस बीच बुधवार को प्याज की कीमतों को नियंत्रण में रखने को लेकर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने प्याज पर लगाई गई स्टॉक लिमिट को अगले आदेश तक बढ़ाने का आदेश दिया.
सरकार ने 30 सितंबर को प्याज पर स्टॉक लिमिट लगाई थी जिसके अनुसार, खुदरा कारोबारियों के लिए 100 क्विंटल और थोक कारोबारियों के लिए 500 क्विंटल प्याज रखने की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी. इसकी समय सीमा 30 नवंबर को खत्म हो रही थी, लेकिन अब अगले आदेश तक जारी रहेगी.

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