लॉकडाउन लगाने पर केंद्र और राज्य सरकार करें विचार: सुप्रीम कोर्ट

संक्षेप:

  • सुप्रीम कोर्ट कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर हुआ परेशान
  • कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से कहा लॉकडाउन पर करें विचार
  • लॉकडाउन के साथ-साथ गरीबों का भी रखे ध्यान

नोएडा। कोरोना के तांडव को देखते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकारों को लॉकडाउन लगाने के ऊपर विचार करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने सरकारों से सामूहिक समारोहों व सुपर-सप्रेडर कार्यक्रमों पर रोक लगाने का भी आग्रह किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने गरीबों पर लॉकडाउन से होने वाले प्रभाव को सबसे ऊपर रखते हुए कहा कि सरकार अगर लॉकडाउन लगाने का निर्णय लेती है तो गरीबों के लिए पहले विशेष प्रावधान कर ले।

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 देश में जारी महामारी के बीच ऑक्सीजन संकट गहराता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह ऑक्सीजन उपलब्धता, कोरोना टीकों की उपलब्धता व मूल्य प्रणाली, आवश्यक दवाएं उचित मूल्य पर मुहैया कराने संबंधी उसके निर्देशों व प्रोटाकॉल का पालन करे। इन सभी मुद्दों पर अगली सुनवाई पर जवाब भी दाखिल किया जाए। 

कोरोना वायरस की दूसरी लहर में स्थिति को गंभीर होते देख सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही मामले को संज्ञान लेते हुए कहा है कि अगर किसी मरीज के पास किसी राज्‍य/केंद्र शासित प्रदेश का स्‍थानीय पता प्रमाण पत्र या आईडी प्रूफ नहीं है तो भी उसे हॉस्पिटल में भर्ती करने और जरूरी दवाएं देने से मना नहीं किया जा सकता है।

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