संक्षेप:
- उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021
- आरक्षण के बाद महिला करेंगी शासन
- कल तक दर्ज हो सकती है आपत्तियां
नोएडा- इस बार उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा रूप देखने के लिए मिलने वाला है। क्योंकि इस बार चुनाव में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) एवं ग्राम प्रधान के पदों पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख के पद पर भी महिला का आरक्षण निश्चित किया गया है।
गौतमबुद्ध नगर जनपद में होने वाले त्रिस्तरीय चुनाव में आरक्षण के निर्धारण के बाद महिलाओं के हाथ में शासन की कमान दी जाने वाली है। आरक्षण निर्धारण के बाद जनपद के पांच जिला पंचायत में से दो सदस्य महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। ग्राम प्रधान के 88 पदों में से 30, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 119 पदों में से 41 सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा तीन ब्लॉक में से एक ब्लॉक प्रमुख का पद भी महिला के लिए आरक्षित किया गया है।
गौरतलब हो कि आगामी पंचायत चुनावों के लिए गौतमबुद्ध नगर में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) और ग्राम प्रधान के पदों के लिए आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। इस बार पंचायत चुनावों में बहुत सारी पदों पर पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिला समेत सभी वर्गों की महिलाओं को आरक्षण दिया गया है।
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जिला पंचायत के पांच वार्डों में से वार्ड नंबर-1 को अनुसूचित जनजाति की महिला और वार्ड नंबर-2 को पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। जबकि वार्ड संख्या तीन, चार व पांच को अनारक्षित रहेंगे। इसके अलावा तीन ब्लॉक प्रमुख के सीटों में से जेवर सीट को अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। जबकि बिसरख और दादरी ब्लॉक प्रमुख सीट सामान्य रहेगी।
आरक्षण पर 23 मार्च तक आपत्तियां होगी दर्ज, 24 और 25 को किया जाएगा निस्तारण
जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यों के आरक्षण पर 23 मार्च तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। जिनका निस्तारण 24 और 25 मार्च को किया जाएगा। इसके बाद 25 मार्च को ही अंतिम सूची का भी प्रकाशन किया जाएगा।
जिला पंचायती राज के अधिकारी कुंवर सिंह यादव ने बताया कि आपत्तियों का निस्तारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति के द्वारा किया जाएगा।
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