बिहार पंचायत चुनाव में हो सकती है एक माह की देरी, एसईसी और भारत निर्वाचन आयोग के बीच फंसा पेच

संक्षेप:

  • पहली बार ईवीएम से चुनाव कराने का फैसला।
  • भारत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम से चुनाव की सहमित नहीं दी।
  • अब यह मामला हाईकोर्ट में है।
  • अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होनी है।

पटना।  बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी होने के बावजूद अब भी पेच फंसा हुआ है। ईवीएम को लेकर फंसे पेंच की वजह से अब तक अधिसूचना जारी नहीं की जा सकी है। ऐसे में अप्रैल अंत तक प्रदेश में पंचायत चुनाव टल सकता है। 

राज्य निर्वाचन आयोग का पहली बार ईवीएम से चुनाव कराने का फैसला 

दरअसल बात ये है कि बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार ईवीएम से चुनाव कराने का फैसला लिया है। ऐसे में बिहार सरकार ने ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने की सहमति देने के साथ ही बड़े पैमाने पर ईवीएम खरीद के लिए फंड भी आवंटित कर दिया। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से ईवीएम से चुनाव की सहमित नहीं मिली। राज्य चुनाव आयोग ने ईवीएम की खरीद के लिए ईवीएम निर्माता कंपनी को प्रस्ताव भी दे दिया है किंतु ईवीएम की आपूर्ति को लेकर भारत निर्वाचन आयोग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाने की वजह से ईवीएम की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अब यह मामला हाईकोर्ट में है और इसकी अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होनी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने राज्य और भारत निवार्चन आयोग को आपसी सहमति से फैसला लेने की सलाह दी थी, लेकिन इस पर अबतक कोई नई पहल नहीं हो सकी है। यही वजह है कि बिहार पंचायत चुनाव की तिथियों की घोषणा अबतक नहीं हो पा रही है। 
हालांकि संभावना जताई जा रही है कि सबकुछ ठीक रहा तो 10 अप्रैल के बाद 10 चरणों में होने वाली पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकती है।

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