अब फ्लैट में रहने वाले अब अपना अलग से बिजली कनेक्शन ले पाएंगे। दरअसल, यूपी के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि लोगों की ये शिकायत थी कि बिजली बिल को लेकर बिल्डर उनका शोषण और उत्पीड़न करते हैं। बिजली के बिल के नाम पर उनसे ज्यादा रुपये वसूले जाते है। जिसके चलते यूपी विद्युत आयोग ने बिल्डरों को सिंगल प्वांट बिजली कनेक्शन देने की व्यवस्था खत्म करने का फैसला किया है। यूपी सरकार ने तब लिया जब बड़ी संख्या में सरकार को शिकायतें मिलने लगी थी।

सरकार के इस फैसले के बाद फ्लैट्स में रहने वाले अब विद्युत वितरण कंपनियों से सीधे कनेक्शन ले पायेंगे। जिन लोगों ने पहले से सिंगल बिजली कनेक्शन ले रखा है, वैसे उपभोक्ता अगले साल के 31 मार्च तक इसे बदल सकते हैं। बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा की पहल पर विद्युत नियामक आयोग की बैठक हुई। मीटिंग के बाद आयोग के अध्यक्ष राज प्रताप सिंह ने इस फैसले का एलान किया। यूपी सरकार के इस नए फैसले से लाखों फ्लैट मालिकों और किराएदारों को राहत मिलेगी।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 43 के मुताबिक, किसी भी उपभोक्ता को बिजली कनेक्शन लेने से रोका नहीं जा सकता है। विद्युत नियामक आयोग ने इसी नियम के हवाले से नया फैसला जारी कर दिया है। अब तक बिल्डर के ज़रिए उन्हें बिजली कनेक्शन मिलता था। कनेक्शन से लेकर बिजली खपत के हर यूनिट पर बिल्डर इनसे मनमाना पैसा वसूलते थे। सरकारी रेट से अलग फ्लैट में रहने वालों को बिजली बिल देना पड़ता था।

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