दमोह के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में लगी आग, मचा हाहाकार
- 20th Feb, 2020
- Local
डिजिटल इंडिया (Digital India) के दौर में मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के डिंडौरी जिले के करंजिया गांव से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं हैं
- Monday | 16th September, 2019
हाथों में जूते चप्पल लेकर स्कूल जाते छात्र-छात्रा मंत्री ओमकार मरकाम ने भरोसा दिलाया यहां ग्रामीण नेताओं और अफसरों के साथ अपनी किस्मत को भी कोसते नजर आ रहे हैं.सरकारी दावों की पोल खोलती ये तस्वीरें उस करंजिया जनपद पंचायत इलाके की हैं जहां का प्रतिनिधित्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम, पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे एवं जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति प्रकाश धुर्वे करते हैं.बीमारों, बुजुर्ग एवं गर्भवती महिलाओं को चारपाई के सहारे कंधे में ढोकर अस्पताल ले जाना पड़ता है.
जबलपुर के नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस विश्वविद्यालय (Nanaji Deshmukh Veterinary Science University) के छात्रों ने मध्य प्रदेश सरकार (Government of Madhya Pradesh) के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है
- Sunday | 15th September, 2019
जबकि इस वक्त प्रदेश में पशु चिकित्सकों के पदों की संख्या 1671 है, जिसे बढ़ाकर सात हजार किया जाए.पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों में भर्ती सहित तीन सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध कर रहे वेटरनरी विश्वविद्यालय के छात्र अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चले गए हैं.ऐसे में हर साल खाली पड़े पदों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाए, ताकि ज्यादा वेटनरी चिकित्सकों को नौकरी मिल सके.
जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने अपनी तरह का पहला आदेश सुनाते हुए एक बिल्डर को भी वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम (Senior Citizen welfare act) के तहत दोषी पाया है
- Sunday | 15th September, 2019
बिल्डर की दलील खारिज़ हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान बिल्डर की ओर से दलील दी गई थी कि सीनियर सिटीजन्स के प्रति उसकी देनदारी को वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन हाईकोर्ट ने विस्तृत सुनवाई के बाद मामले को इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना और बिल्डर को फिलहाल 75 लाख रुपए जमा करवाने के आदेश दिया.मामले को वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत चुनौती दी गई थी जिसपर हाईकोर्ट ने बिल्डर को तत्काल 75 लाख रुपए जमा करवाने का आदेश दिए हैं.जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल में सीनियर सिटीजन्स के साथ एक बिल्डर द्वारा की गई धोखाधड़ी को भी वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम का उल्लंघन माना है.
मध्यप्रदेश के जबलपुर (Jabalpur) में साइबर सेल की टीम (Team Of Cyber Cell) ने फर्जी मैट्रीमोनियल साइट (fake matrimonial site) बनाकर ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को धर दबोचा है, जिसमें दो युवतियां भी शामिल हैं
- Sunday | 15th September, 2019
युवक को लड़की की फोटो पंसद आई तो जीवन जोड़ी मैट्रीमोनियल द्वारा लड़की का मोबाइल नंबर उसे दे दिया गया.युवक को जब लगा कि उसके साथ ठगी की गई है तो उसने इसकी शिकायत साइबर सेल से की.साइबर सेल की टीम को जांच के दौरान यह जानकारी मिली कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव (Rajnandgaon) से यह फर्जीवाड़ा संचालित किया जा रहा है.
सफाई (Cleanliness) में अपना परचम लहरा रहे इंदौर (Indore) ने एक और सफलता हासिल की है
- Saturday | 14th September, 2019
स्मार्ट सिटी रैंकिंग में भी इंदौर का जलवा सफाई में अव्वल इंदौर ने एक और छलांग लगाई है. देश में स्मार्ट सिटी की घोषित रैकिंग में मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर देश की टॉप 10 स्मार्ट सिटी शहरों में शामिल हो गया है. शुक्रवार को कार्य के आधार पर स्मार्ट सिटी की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें इंदौर स्मार्ट सिटी को टॉप 10 स्मार्ट स्मार्ट सिटी शहरों में शामिल किया गया है.केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना में इंदौर को भोपाल (Bhopal) और जबलपुर (Jabalpur) के साथ पहले चरण में शामिल किया गया था.देश में स्मार्ट सिटी की घोषित रैकिंग में इंदौर देश के टॉप 10 स्मार्ट सिटी शहरों में शामिल हो गया है.
मध्य प्रदेश में सरकार गठन के तुरंत बाद ही अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC reservation) के लिए 27 फीसदी आरक्षण का अध्यादेश लाकर सीएम कमलनाथ (CM Kamalnath) ने सियासी तौर पर खूब वाहवाही लूटने की कोशिश की थी
- Friday | 13th September, 2019
अदालत ने दी चेतावनी शुक्रवार को ओबीसी आरक्षण के मामले पर सुनवाई के दौरान जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई.अदालत ने सुनवाई के दौरान इस बात पर ऐतराज जताया कि कई बार जवाब दाखिल किए जाने का आदेश देने के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण के मामले पर अपना रुख साफ नहीं कर रही है.इधर, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला कर राज्य सरकार खुद उलझ गई है.
रीवा (Rewa) के ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय (Thakur Ranmat Singh College) में पढ़ाई कर रहे हैं 78 वर्षीय छात्र अयोध्या सिंह
- Friday | 13th September, 2019
नियमित और अनुशासित छात्र हैं अयोध्या सिंहआसान नहीं था एडमिशन लेना रीवा जिले के डिहिया के निवासी और संभवत: देश के सबसे उम्रदराज़ छात्र अयोध्या सिंह की गिनती कॉलेज के सबसे नियमित और अनुशासित छात्र के रूप में की जाती है.अयोध्या सिंह कॉलेज में छात्रों के बीच इतने पॉपुलर है की छात्र उन्हें देखते ही उनके साथ सेल्फी लेने लगते हैं.अयोध्या सिंह अपने कॉलेज इतने पॉपुलर हैं कि उन्हें देखते ही छात्र-छात्राओं में सेल्फी लेने की होड़ लग जाती है.
फिल्म गब्बर इज बैक (Gabbar is Back) की कहानी तो सभी को याद होगी, जिसमें एक निजी अस्पताल मुर्दे को भी इलाज के नाम पर रखता है और फिर उसके परिवार वालों से इलाज के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लेता है
- Thursday | 12th September, 2019
इस घटना में निजी अस्पताल ने मरीज को नहीं बल्कि सरकार को लूटने का प्रयास किया है.आखिरकार जब विधायक अस्पताल पहुंचे और पूरी पड़ताल की तो समझ में आया कि अनंत अस्पताल द्वारा सिर्फ मरीज से 15 हजार रुपए ही नहीं लिए बल्कि मुख्यमंत्री सहायता राशि का 1.5 लाख रुपया भी हजम करने का प्रयास किया.सरकार को भी लूटने का प्रयास इलाज के नाम पर लोगों को लूटने वाले निजी अस्पताल अब सरकार को भी लूटने का प्रयास कर रहे हैं.
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में अवैध रेत खनन (Sand Mining) सबसे बड़ी समस्या है
- Thursday | 12th September, 2019
प्रदेश के उर्जा और जबलपुर के प्रभारी मंत्री प्रियवत सिंह ने कहा था कि अवैध रेत खनन सरकार के लिए नासूर बन गया है.अपनी सरकार को भी लिखा पत्र गौरतलब है कि पूर्व मंत्री विश्नोई ने एक ऐसा ही पत्र अपनी सरकार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को भी लिखा था.विश्नोई के मुताबिक सरकार अगर रेत के दाम गिरा दे और इतनी सस्ती कर दे कि इसकी उपलब्धता सहज हो तो रेत खनन के साथ अवैध शब्द हट सकता है.उन्होंने कहा कि रेत के अवैध खनन, भंडारण या फिर बिक्री पर रोक लगाने में कोई भी सरकार मुकम्मल सफल नहीं हो पाई है.
मोदी सरकार-2 के 100 दिन की उपलब्धियों को लेकर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने भोपाल (Bhopal) में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की
- Tuesday | 10th September, 2019
2022 तक हर गरीब को मकान केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि मोदी सरकार ने इन 100 दिनों में कई जनहित की योजनाओं को अमली जामा पहनाया है.नित्यानंद राय ने कहा कि इस फैसले के बाद अब कश्मीर में आतंकवाद चंद दिनों का मेहमान है.नित्यानंद राय ने कहा कि मोदी सरकार की कोशिश 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करना है.
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