ध्यान देने योग्य है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि यदि अपराध की तारीख पहली जुलाई, 2024 से पहले है, तो पुराने कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और यदि यह बाद में (एक जुलाई को या उसके बाद) है तो नए कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
बीएनएस में भी इस स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इसे भी पढ़ें-पुलिस को चकमा देकर पोखरे में कूदकर भागा चोर गिरफ्तार, गुस्से में पत्नी ने खोला था पूरा राज संहिता की धारा 358 में कहा गया है कि संहिता (आइपीसी) के निरसन के बावजूद, ऐसा निरसन संहिता (आइपीसी) के पिछले संचालन या उसके तहत विधिवत किए गए या सहे गए किसी भी कार्य को प्रभावित नहीं करेगा।
इस प्रविधान की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि 1860 की संहिता पहली जुलाई, 2024 से पहले किए गए कृत्यों या अपराधों पर लागू होगी। ।
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