योगी सरकार ने 2019 में बंद कर दी थी यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सितंबर 2019 में यह व्यवस्था बंद कर दी थी।

इसके अतिरिक्त उत्तराखंड सरकार 2019 में, पंजाब सरकार 2018 में और हिमाचल सरकार 2021 इससे हाथ खीच चुकी है।

हालांकि, हरियाणा, बंगाल और छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के वेतन-भत्ते पर आयकर अभी वहां की सरकार ही जमा कर रही है।

हरियाणा और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार है।

ऐसे में यहां की सरकारें भी मप्र की तरह व्यवस्था लागू कर सकती हैं। आज कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए... हमने निर्णय किया है कि हमारे मंत्रीगण इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्यय करेंगे, वह शासन से कोई वित्तीय सहायता नहीं लेंगे।

आयकर की दृष्टि से 1972 के नियम में बदलाव हो रहा है।

वहीं प्रदेश के किसी जवान के शहीद होने पर दी… pic.twitter.com/VfQn1KUBom— Chief Minister, MP (CMMadhyaPradesh) June 25, 2024 सभी राज्यों में है अलग-अलग नियम सभी राज्यों में अलग-अलग नियमों के आधार पर आयकर की राशि सरकार द्वारा भरी जाती रही है।