इन्हें मिली नई जिम्मेदारी अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार महानिदेशक प्रशासन अकादमी के साथ मंत्रालय में कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार देख रहे थे।

वहीं, लगभग साढ़े पांच वर्ष से स्कूल शिक्षा विभाग का दायित्व संभाल रहीं प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के साथ आनंद विभाग का अतिरिक्त विभाग दिया है।

वे पूर्व की तरह विशेष आयुक्त (समन्वय) मध्य प्रदेश भवन की जिम्मेदारी निभाती रहेंगी। आयुक्त सह संचालक कृषि एम सेल्वेंद्रन को अब विभाग का सचिव भी बनाया गया है।

सचिव तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार डॉ. संजय गोयल स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव होंगे।

वहीं, पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक रघुराज एम आर को सचिव तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग का जिम्मा दिया है। आयुक्त शहडोल बाबू सिंह जामोद को आयुक्त रीवा संभाग बनाने के साथ शहडोल संभाग का अतिरिक्त प्रभार, आयुक्त वाणिज्यिक कर इंदौर तथा श्रम आयुक्त स्वतंत्र कुमार सिंह को संचालक भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, सचिव जल संसाधन कृष्ण गोपाल तिवारी को आयुक्त नर्मदापुरम, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनोज खत्री को आयुक्त ग्वालियर संभाग, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र धनराजू एस को आयुक्त वाणिज्यिक कर इंदौर तथा श्रम आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया है।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अपर सचिव हरजिंदर सिंह को संचालक राज्य शिक्षा केंद्र पदस्थ किया है। संदीप यादव केवल आयुक्त जनसंपर्क के प्रभार से होंगे मुक्त सुदाम पंडरीनाथ खाड़े के आयुक्त जनसंपर्क का कार्यभार ग्रहण करने पर प्रमुख सचिव जनसंपर्क संदीप यादव केवल इस दायित्व से मुक्त होंगे। वहीं, विनोद कुमार के संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का पदभार संभालने पर अपर मुख्य सचिव अजीत केसरी, रश्मि अरुण शमी के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का कार्य भार संभालने पर अपर मुख्य सचिव स्मिता भारद्वाज, स्वतंत्र कुमार सिंह के संचालक भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास का काम संभालने पर राकेश कुमार श्रीवास्तव और कृष्ण गोपाल तिवारी के आयुक्त नर्मदापुरम का कार्य ग्रहण करने पर डा. पवन कुमार शर्मा अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर अमित राठौर को वर्तमान दायित्व के साथ-साथ प्रमुख सचिव कुटीर एवं ग्रामोद्योग का प्रभार दिया गया है। यह भी पढ़ेंः CJI DY Chandrachud: 24 साल में किसी भी सरकार ने नहीं डाला दबाव..., सीजेआई चंद्रचूड़ बोले- भारत में सबसे कम है जजों की संख्या ।