मदरसों का सर्वे और मैपिंग कराने की मांग कर चुके उन्होंने प्रदेश सरकार से हिंदू बच्चों को तत्काल मदरसों से बाहर निकालकर स्कूलों में प्रवेश दिलाने की मांग करते हुए कहा कि हम पहले भी मदरसों का सर्वे और मैपिंग कराने की मांग कर चुके हैं।

इसमें यह भी देखा जाना चाहिए कि मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षक निर्धारित शैक्षिक योग्यता पूरी करते हैं या नहीं। मुख्य सचिव को तलब किया कानूनगो ने शुक्रवार को प्रदेश में बाल संरक्षण की स्थिति जानने के लिए 12 विभागों के साथ समीक्षा बैठक भी की।

इस दौरान वक्फ बोर्ड ने जानकारी दी कि प्रदेश में चार यतीम खाने संचालित हैं, लेकिन यह किशोर न्याय अधिनियम के तहत शासन में पंजीकृत नहीं हैं।

ऐसे सभी मुद्दों को लेकर आयोग ने 18 जून को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को रिपोर्ट के साथ तलब किया है। आयोग ने डिंडौरी-दमोह के मिशनरी आश्रमों की जानकारी मांगी आयोग ने प्रदेश के डिंडौरी व दमोह में सरकारी मदद से चल रहे मिशनरी आश्रमों और एनजीओ की जानकारी भी मांगी है।

मध्य प्रदेश में ऐसे 56 आश्रम व 30 स्कूल संचालित हैं।

कानूनगो ने बताया कि मध्य प्रदेश में लगभग एक हजार बच्चे एचआईवी पीड़ित हैं।

पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 2221 मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन प्रदेश में ऐसे मामले अधिक हैं।