सर्वे में पहले क्षेत्र में पानी की आवक, उपयोग और व्यर्थ बहने वाले पानी का डाटा एकत्रित किया जाएगा।

इसके अनुरूप उस गांव में पौधारोपण, कंटूर, यूज बोल्डर, चेक डैम, स्टाप डैम और तालाब का निर्माण किया जाएगा।

प्रभारी मनरेगा अधिकारी रमाकांत पाटीदार का कहना है कि अब तक जल संरक्षण के लिए तालाब, स्टाप डैम, पौधारोपण आदि करते आ रहे हैं, फिर भी जल संरक्षण नहीं हो रहा है। अब केरल की राह पर पानी के बजट में जल संरक्षण करेंगे।

इसमें पानी की पूरी जानकारी होगी।

इस अभिनव प्रयोग से जल संरक्षण व संवर्धन के साथ ही जिले के जल स्तर में सुधार भी होगा।

फिलहाल जिले का जल स्तर 38 मीटर है।

उल्लेखनीय है कि 18 अप्रैल 2023 को जल बजट लागू कर केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने गर्मियों में पानी की कमी की स्थिति से निपटने के लिए बकायदा बजट बनाकर इस पर काम शुरू किया।