कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विजय शाह की टिप्पणी अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करने या भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता को खतरे में डालने वाली है।

हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता कार्यालय को आदेश दिया कि इसकी प्रति अविलंब डीजीपी को भेजें। कोर्ट ने 15 मई (गुरुवार) को मामला टॉप ऑफ द लिस्ट सुनवाई के लिए रखा है।

रजिस्ट्रार (आइटी) से अपेक्षा की गई कि विजय शाह ने महिला सैन्य अधिकारी के विरुद्ध जो बयान दिया, उसकी वीडियो लिंक एकत्र कर कोर्ट के पटल पर रखें। विजय शाह ने दिया था विवादित बयान राज्य की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त करने के लिए समय देने पर बल दिया, किंतु कोर्ट ने समय नहीं दिया।

बता दें, विजय शाह ने सोमवार को महू विधानसभा क्षेत्र के मानपुर थाना क्षेत्र स्थित रायकुंडा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम न लेते हुए उन्हें पाकिस्तानी आतंकियों की बहन बता दिया था। प्रदेश भाजपा ने पार्टी अध्यक्ष को भेजी रिपोर्ट उधर, प्रदेश भाजपा ने इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेज दी है।

अब पार्टी अध्यक्ष संगठन महामंत्री बीएल संतोष से चर्चा के बाद विजय शाह के राजनीतिक भाग्य का निर्णय करेंगे। विजय शाह ने माफी भी मांगी  उल्लेखनीय है कि पार्टी ने भी विजय शाह के बयान को गंभीरता से लिया है।

उन्हें मंगलवार को कार्यालय तलब कर फटकार लगाई गई थी।

इसके बाद विजय शाह ने माफी भी मांगी थी। उधर, बेंगलुरु से बुधवार देर शाम भोपाल लौटे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने आवास पर डीजीपी कैलाश मकवाना व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से हाई कोर्ट के आदेश की जानकारी ली।मुख्यमंत्री ने कहा कि कोर्ट के आदेश का अक्षरश: पालन करते हुए कानून सम्मत कार्रवाई की जाए।