बघेल सरकार को झटका, प्रमोशन में आरक्षण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

संक्षेप:

  • बिलासपुर हाईकोर्ट ने सोमवार को सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना पर रोक लागने का आदेश जारी किया है
  • सरकार की अधिसूचना के खिलाफ एक जनहित याचिका और एक रिट याचिका दायर हुई थी।
  • इस आदेश के बाद प्रदेश भर में होने वाले प्रमोशन पर प्रभाव पड़ेगा

बिलासपुर. बिलासपुर हाईकोर्ट ने सोमवार को सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना पर रोक लागने का आदेश जारी किया है। सरकार की अधिसूचना के खिलाफ एक जनहित याचिका और एक रिट याचिका दायर हुई थी। 2 दिसंबर को सुनवाई के दौरान शासन ने अधिसूचना तैयार करने में गलती की बात स्वीकार की थी। कोर्ट ने इस गलती में सुधार करने के लिए सरकार को एक सप्ताह का समय दिया था लेकिन इस पर कोई खास अमल नहीं हो के कारण चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू के खंडपीठ ने अधिसूचना पर रोक लगा दी। इस आदेश के बाद प्रदेश भर में होने वाले प्रमोशन पर प्रभाव पड़ेगा।

रायपुर के रहने वाले एस. संतोष कुमार ने अधिवक्ता योगेश्वर शर्मा के माध्यम से जनहित याचिका और बिजली विभाग में पदस्थ सर्किल इंजीनियर विष्णु प्रसाद तिवारी व गोपाल सोनी ने विवेक शर्मा व प्रफुल्ल भारत के माध्यम से याचिका प्रस्तुत कर शासन के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने मामले को 9 दिसंबर तक के लिए आगे बढ़ा दिया था। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान शासन का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश जारी किया। इससे पहले 29 नवंबर को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्णय का पालन किए बिना ही प्रमोशन से जुड़े नियम बनाए गए हैं। इसलिए पहली नजर में यह मामला स्टे के लायक है। उस समय शासकीय अधिवक्ता ने 2 दिसंबर तक का और उसके बाद 9 दिसंबर तक का गलतियों के सुधार के लिए मांगा था।

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