देहरादून। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र "उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र 2022" में महिलाओं, युवाओं और कर्मचारियों पर विशेष फोकस किया है। इस चुनावी जंग में कांग्रेस ने एक लंबे चौड़े चुनावी घोषणा पत्र से लोगों को लुभाने का पूर्ण प्रयास किया है। जिसमे कोरोना से प्रभावित परिवारों को सालाना आय देने से लेकर महिलाओं को सरकारी बसों में निशुल्क यात्रा तक के बड़े-बड़े वादे शामिल किए गए हैं। 

कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को देहरादून में घोषणा पत्र जारी किया। इसे उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र 2022 नाम दिया गया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 40 प्रतिशत आरक्षित पद आरक्षित किए जाने की घोषणा का प्रियंका ने विशेष स्वागत किया। कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस ने ये आइडिया यूपी कांग्रेस से लिया है। कहा कि पुलिस में रिक्त पदों में 40 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। आशा, आंगनबाड़ी का मानदेय डेढ़ गुना बढ़ाया जाएगा।

युवाओं को चार लाख रोजगार और स्वरोजगार के दिए जाएंगे मौके

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चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि पांच लाख परिवारों को 40 हजार रुपये सालाना दिया जाएगा। इस आंकड़े को वित्तीय स्थिति के अनुसार और भी बढ़ाया जाएगा। युवाओं को चार लाख रोजगार और स्वरोजगार के मौके दिए जाएंगे। पहले ही साल में खाली पड़े 57 हजार सरकारी पदों को भरा जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को गांव गांव तक पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पर्यवेक्षक मोहन प्रकाश, सह प्रभारी राजेश धर्माणी, दीपिका पांडे, नवप्रभात, हरक सिंह रावत, शूरवीर सिंह सजवाण, ज्योति रौतेला, गोदावरी थापली, लालचंद शर्मा, राजीव महर्षि, गरिमा दसौनी, दीप बोरा, प्रतिमा सिंह आदि मौजूद रहे।

पुलिस कर्मियों को 4600 रुपये ग्रेड पे

कांग्रेस ने साफ किया कि सरकार आने पर पुलिस कर्मियों को 4600 ग्र्रेड पे का लाभ दिया जाएगा। अन्य जिन संवर्गों की भी वेतन विसंगतियां है, उन्हें दूर किया जाएगा। कांग्रेस ने भाजपा पर अनुशासित पुलिस फोर्स के साथ वादाखिलाफी का आरोप लगाया। कहा कि सीएम की घोषणा, कैबिनेट के आदेश के बाद भी पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे 4600 नहीं किया गया। उपनल, संविदा कर्मियों का चरणबद्ध नियमितीकरण कांग्र्रेस घोषणा पत्र में उपनल, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का भी वादा किया गया। साफ किया गया कि सरकार आने पर चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण किया जाएगा। इसके दायरे में सभी उपनल और संविदा कर्मचारियों को लाया जाएगा।

पुरानी पेंशन का दिया जाएगा लाभ

अक्तूबर 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। हरीश रावत ने कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास कर विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। ऐसा विधिक रास्ता निकाला जाएगा, जिससे कोई विधिक अड़चन न आए। राज्य को केंद्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता पर भी कोई असर न पड़े। केंद्र को भी प्रस्ताव भेजा जाएगा। 

गैरसैंण पर दिखाई प्रतिबद्धता

कांग्र्रेस ने घोषणा पत्र में स्थायी राजाधानी गैरसैंण को लेकर भी प्रतिबद्धता दिखाई। बताया कि गैरसैंण को राजधानी बनाने को कांग्रेस कृतसंकल्प है। सरकार बनते ही प्राथमिकता से गैरसैंण में अवस्थापना विकास को नीति आयोग के समक्ष एक विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की जाएगी।

युवाओं को क्रैडिट कार्ड

कांग्रेस स्नातकोत्तर छात्रों को पांच लाख रुपये का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देगी। 18 से 40 वर्ष वर्ग की महिलाओं को एन्ड्रायड मोबाईल एप्लीकेशन सिखाने को विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ताकि वह वर्क फ्राम होम के तहत घर बैठे रोजगार प्राप्त कर सकें।

200 यूनिट फ्री बिजली

राज्य में लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। कृषि और व्यापार के क्षेत्र में न्यूनतम खपत की व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। प्रदेश के सभी ग्र्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था होगी। जिसकी जिम्मेदारी यूपीसीएल की होगी। कोविड के दौरान हुए लॉकडाउन के दौरान उद्योगों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर बिजली के बिलों के भुगतान में देरी के कारण लगी पेनल्टी को माफ किया जाएगा। घरों के ऊपर से गुजर रही एलटी लाईन को शिफ्ट किया जाएगा।

शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली राशि होगी दोगुनी

राज्य में शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली राशि को दोगुना किया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक शहीद परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी।

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