अच्छी खबर: उत्तराखंड में विद्यालय मानक प्राधिकरण का हुआ गठन, प्राइवेट स्कूल अब नहीं ले पाएंगे मनमानी फीस, यूं काम करेगा प्राधिकरण
- Thursday | 6th January, 2022
संक्षेप:
- नई शिक्षा नीति के तहत विद्यालय मानक प्राधिकरण का हुआ गठन
- प्राइवेट स्कूल अब नहीं ले पाएंगे मनमानी फीस
- पांच हजार निजी स्कूल दायरे में आएंगे
देहरादून। सरकार ने और भी बेहतर विकल्प देते हुए नई शिक्षा नीति के तहत विद्यालय मानक प्राधिकरण का गठन किया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) इस प्राधिकरण के रूप में काम करने को अधिकृत किया गया है। यह प्राधिकरण महानिदेशक-शिक्षा के अधीन चलेगा, जो शिक्षा में सुधार के लिए तो नीतियां बनाएगा ही, निजी स्कूलों में एडमिशन और फीस नियंत्रण के मानक भी तय करेगा। बुधवार शाम अपर सचिव-शिक्षा दीप्ति सिंह ने इसके आदेश किए।
पांच हजार निजी स्कूल दायरे में आएंगे
इस प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के साथ ही पांच हजार निजी स्कूल भी रहेंगे। इनमें 3400 से ज्यादा स्कूलों में आरटीई कोटे के तहत 90 हजार से ज्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इन स्कूलों में इस वक्त शिक्षक और कर्मचारियों की संख्या 25 हजार से अधिक है।
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यूं काम करेगा प्राधिकरण
1.शिक्षा में सुधार: सरकारी स्कूलों में शैक्षिक स्तर में सुधार के लिए नीति तैयार की जाएगी। स्कूलों के विलय, विस्तार आदि पर सरकार को सुझाव दिए जाएंगे।
2.फीस-एडमिशन नियंत्रण: प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन और फीस के लिए मानक तय होंगे। फीस वृद्धि का स्तर और समय भी तय किया जा जाएगा।
3.अफसरों का अधिकार: प्राधिकरण के अफसरों को सरकारी और निजी स्कूलों के नियमित निरीक्षण का अधिकार होगा। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई का भी अधिकार
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