प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि राज्य को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 1000 करोड़ रुपये की विद्युत खरीदनी पड़ रही है।

मुख्यमंत्री ने अलकनंदा, भागीरथी व सहायक नदियों में प्रस्तावित 24 जलविद्युत परियोजनाओं के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित विशेषज्ञ समिति-दो की अंतरिम रिपोर्ट पर जल शक्ति मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय के साथ पुनर्समीक्षा करने का अनुरोध प्रधानमंत्री से किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के समक्ष क्षतिपूरक पौधरोपण के लिए उपयुक्त भूमि के चयन में कठिनाई का मुद्दा उठाया।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों की सड़क परियोजना के क्रियान्वयन में क्षतिपूरक पौधरोपण के लिए भूमि नहीं मिल रही है।

राजस्व विभाग के अभिलेख में दर्ज वन भूमि जो वन विभाग के नियंत्रण में नहीं है, वहां दो गुना क्षतिपूरक पौधरोपण किया जा सकता है।

राज्य की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों एवं सामरिक महत्व को देखते हुए अधिसूचित अवनत वन भूमि में क्षतिपूरक पौधरोपण कराया जाए।

इस प्रयोजन के लिए वन भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों पर संबंधित मंत्रालय को अनुमोदन के लिए निर्देश देने की मांग प्रधानमंत्री से की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य में एनएचएआइ, बीआरओ, आइटीबीपी, रेलवे व सेना की ओर से निर्मित की जाने वाली संरचनाओं के निर्माण में विलंब नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्य में निवेश प्रोत्साहन के लिए मल्टी माडल लाजिस्टिक्स पार्क और औद्योगिक विकास को बीएचईएल, हरिद्वार से राज्य को भूमि हस्तांतरण का अनुरोध किया।

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