इस केंद्र ने डीआरडीओ, एनडीएमए, आइआइएफएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ मिलकर राज्यों के वन विभाग के परामर्श किया है।

पहाड़ी राज्यों में फील्ड विजिट की जा रही है, ताकि जंगल की आग को कम करने के लिए राज्यों को सुझाए जाने वाले कदमों की पहचान की जा सके।

पर्यावरण की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय वन नीति और वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

इसके अलावा केंद्र प्रायोजित योजनाओं और कैंपा से वित्त पोषण भी किया जा रहा है।

0.1 हेक्टेयर क्षेत्र वन अधिनियम के दायरे से बाहर एक प्रश्न पर केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि देश में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से, जिसमें पहाड़ी राज्य भी हैं, केंद्र सरकार ने कई पहल की हैं।

इसी कड़ी में वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम में सड़क व रेलवे ट्रेक के किनारे की बस्तियों और सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए 0.1 हेक्टेयर तक के वन क्षेत्र को वन संरक्षण अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है।

यही नहीं अनुमोदन की प्रक्रिया को आनलाइन कर सुव्यवस्थित कर सरल बनाया गया है।

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