Uttarakhand Police Transfer: उत्तराखंड में तबादला आदेशों से पुलिस कर्मी परेशान, बच्चों के भविष्य की सता रही चिंता

हर साल होता है अराजपत्रति अधिकारियों व कर्मचारियों का स्थानांतरण  पुलिस विभाग हर वर्ष अराजपत्रति अधिकारियों व कर्मचारियों के ग्रीष्मकालीन स्थानांतरण करता है।

इसमें सिपाही से लेकर निरीक्षक तक शामिल होते हैं।

अमूमन यह स्थानांतरण 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से कर दिए जाते हैं, लेकिन इस वर्ष लोकसभा चुनाव को लेकर लगी आचार संहिता के चलते स्थानांतरण नहीं हो पाए। आचार संहिता खत्म होने के बाद पुलिस विभाग ने 22 जून को आदेश जारी किया कि स्थानांतरण सत्र 2024 में केवल अनुकंपा के आधार पर स्थानांतरण के लिए इच्छुक अराजपत्रित पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जाएं। 25 जून को पुलिस मुख्यालय ने एक और आदेश जारी कर अपने ही पुराने आदेश को बदलते हुए 31 जुलाई तक स्थानांतरण नीति के तहत सभी अराजपत्रित अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं।

विभाग के इस आदेश से पुलिसकर्मी नाराज हैं।

उनका कहना है कि उनके स्थानांतरण अब तक हो जाने चाहिए थे।

सभी लोग परिवार वाले हैं।

बीच सत्र में स्कूल बदलने से उनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। संबद्ध कार्मिकों पर किसी की नजर नहीं विभाग की स्थानांतरण नीति कुछ ही पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू होती है।

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