कई क्षेत्र व जातियां केंद्र की ओबीसी की सूची में शामिल नहीं प्रदेश में अभी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को इडब्लूएस आरक्षण का लाभ दिया जाता है।

व्यवस्था यह है कि राज्य में यह लाभ उन्हीं को मिलेगा जो किसी अन्य आरक्षण के दायरे में नहीं आते हैं।

यानी ओबीसी में आने वालों को राज्य में इडब्लूएस आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है।

यह देखने में आया है कि राज्य की ओबीसी की सूची में शामिल कई क्षेत्र व जातियां केंद्र की ओबीसी की सूची में शामिल नहीं हैं। प्रदेश में सरकार ने स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत ओबीसी सूची बनाई है।

अमूमन देश के हर राज्य में ओबीसी का अपना पैमाना होता है, जिस आधार पर उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है।

केवल एक ही आरक्षण अनुमन्य होने के कारण राज्य की ओबीसी सूची में शामिल व्यक्तियों का इडब्लूएस प्रमाण पत्र नहीं बनता है। इसका नुकसान यह हो रहा था कि राज्य की ओबीसी सूची में शामिल ऐसे गरीब व्यक्ति जो केंद्र सरकार की ओबीसी सूची में शामिल नहीं हैं, वे केंद्रीय सेवाओं में इडब्लूएस कोटे से सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे।

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों ने यह विषय मुख्यमंत्री के समक्ष रखा था।

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