मार्च माह में राजभवन से भी मंजूरी मिली प्रदेश सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कुशल खिलाडिय़ों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने संबंधी विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी।

इसे मार्च माह में राजभवन से भी मंजूरी मिल गई थी।

अब इसका शासनादेश जारी हो गया है।

इसमें स्पष्ट किया गया है कि लोक सेवाओं के दायरे में सरकारी विभाग, सहकारी समिति, बोर्ड या निगम, सरकार के नियंत्रण वाले कानूनी निकाय, सरकार के नियंत्रण वाले शिक्षण संस्था और विश्वविद्यालय आएंगे। इसमें कुशल खिलाड़ी की परिभाषा भी स्पष्ट की गई है।

साथ ही ओलिंपिक से लेकर अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल या खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पदक विजेताओं के लिए पदों की श्रेणी तय की गई हैं।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पूर्व में राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ी अन्य राज्यों को सेवाएं देते थे। अब ऐसे प्रतिभावन खिलाड़ी राज्य में ही अपनी सेवाएं दे सकेंगे।

उन्होंने कहा कि विभाग ने आउट आफ टर्न जाब की भी व्यवस्था की है।

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