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उत्तराखंड को चाहिए `ग्रीन बोनस`! धामी सरकार ने वित्त आयोग के सामने रखी बड़ी मांग
- Monday | 19th May, 2025
जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने को स्थापित सारा और आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने को भागीरथ एप का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने विशेष अनुदान पर विचार करने का अनुरोध किया।
उन्होंने चारधाम यात्रा समेत तीर्थ स्थलों की यात्रा में फ्लोटिंग पापुलेशन से राज्य के अवस्थापना ढांचे पर पड़ रहे अतिरिक्त दबाव को देखते हुए राज्य को सहायता देने पर बल दिया।
आयोग को 31 अक्टूबर तक सौंपनी है रिपोर्ट 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत जिन चुनौतियों का सामना उत्तराखंड समेत अन्य पर्वतीय राज्य कर रहे हैं, उनके समाधान के लिए व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आयोग के समक्ष 31 अक्टूबर, 2025 तक अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
इससे पहले मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में आयोग के अध्यक्ष डॉ. पनगढ़िया समेत अन्य सदस्यों ऐनी जार्ज मैथ्यू, डॉ. मनोज पांडा, डॉ. सौम्या कांति घोष, सचिव ऋत्विक पांडेय, संयुक्त सचिव केके मिश्रा का उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष में राज्य में आने पर स्वागत किया।
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने राज्य की विभिन्न चुनौतियों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया।
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