बाद मेंं यूएसडीएमए का गठन होने के बाद डीएमएमसी का उसमें विलय कर दिया गया था, लेकिन पूर्ववर्ती डीएमएमसी में अनियमितता का मामला तूल पकड़ता रहा।

शासन के कड़े रुख के बाद कुछ कार्मिक कोर्ट चले गए थे।

कोर्ट ने शासन को प्रकरण निस्तारित करने के निर्देश दिए थे।

इसी क्रम में शासन ने कुछ समय पहले छह कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए।

साथ ही सुनवाई की तिथियां तय कीं। दो कार्मिकों ने नोटिस का नहीं दिया जवाब सूत्रों के अनुसार चार कार्मिक सुनवाई में उपस्थित हुए और स्पष्ट किया कि शासन जो भी वेतन का निर्धारण करेगा, उन्हें स्वीकार है।

दो कार्मिकों ईडी डा पीयूष रौतला और एसईओसी प्रभारी राहुल जुगरान ने नोटिस का जवाब नहीं दिया।

नोटिस में उनसे पूर्ववर्ती डीएमएमसी में हुई अनियमितता के दृष्टिगत विभिन्न बिंदुओं पर पूछा गया था। सचिव आपदा प्रबंधन डा रंजीत कुमार सिन्हा के अनुसार डा रौतेला व जुगरान से पूर्व में हुई गड़बड़ी को लेकर जवाब मांगा गया था।

Read more Dehradunकी अन्य ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें और अन्य राज्यों या अपने शहरों की सभी ख़बरें हिन्दी में पढ़ने के लिए NYOOOZ Hindi को सब्सक्राइब करें।