क्या है पूरा मामला? मामले को गंभीरता से लेते हुए जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने जीडीए के मुख्य नगर नियोजक (सीएटीपी) को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कड़े शब्दों में लिखा है कि मास्टर प्लान को लेकर उच्च स्तरीय समिति की बैठक के संबंध में 29 मई को पत्र भेजकर सूचना दे दी गई थी। फिर भी आपकी नींद नहीं टूटी।

आप बिना तैयारी के बैठक में पहुंचे और समिति के सवालों का कोई जवाब नहीं दे सके।

शहर के विकास की रूपरेखा तैयार करने के लिए बनाए जा रहे मास्टर प्लान को लेकर यह लापरवाही पूर्ण कृत्य घोर अनुशासनहीनता है।

आप पद पर रहने लायक नहीं है। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान उच्च स्तरीय समिति ने मनमाने तरीके से भू-उपयोग परिवर्तित करने, आवासीय व अन्य भू-उपयोग को व्यावसायिक में परिवर्तित करते व पूर्व में दर्शायी गई महागुनपुरम व लैंडक्राफ्ट के बीच की 45 मीटर चौड़ी रोड को खत्म करने व अन्य रोड को खत्म करने और मानक के अनुरूप मास्टर प्लान 2031 का ड्राफ्ट तैयार न होने व क्षेत्रफल की सारणी में गड़बड़ी होने को लेकर कड़ी आपत्ति लगाई और संशोधन के सुझाव दिए। मास्टर प्लान में पाई गई खामियां अपर मुख्य सचिव ने सख्त चेतवानी दी है कि मास्टर प्लान में लगाई गई आपत्ति व सुझावों को शामिल करते हुए मास्टर प्लान में संशोधन कर फिर से पेश करें।

मंगलवार को जीडीए अधिकारी मास्टर प्लान में संशोधन कराने के लिए लखनऊ में ही डटे रहे। मास्टर प्लान में पाई गई खामियों को लेकर उच्च स्तरीय समिति द्वारा आपत्ति लगाने के चलते अब मास्टर प्लान फिर से थोड़े समय के लिए टल गया है।

संशेधित मास्टर प्लान का ड्राफ्ट फिर से जीडीए की बोर्ड बैठक में रखकर स्वीकृत कराया जाएगा।

इसके बाद फिर से स्वीकृति के लिए उच्च स्तरीय समिति के सामने जाएगा। ।

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