इस मामले के साथ विद्युत निगम ने मधुबन बापूधाम की डीपीआर पर जीएसटी शुल्क वसूली के लिए लिखा, जिसे प्राधिकरण की ओर से देने से मना कर दिया गया।जीडीए का कहना था कि जिस योजना के लिए विद्युत कनेक्शन लिया जा रहा है उसी का जीएसटी देगा।

इस मामले में करीब दो वर्ष से मामला अटका रहा।

इसके लिए लोग जीडीए कार्यालय चक्कर लगाते रहे।

तब से जीडीए और विद्युत निगम के बीच आपसी खींचतान के दौरान आवंटी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। विद्युत निगम को हैंडओवर किए जाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

सभी एनओसी और कागजात बिजली विभाग को दिए जा चुके हैं।

उम्मीद है कि इसी सप्ताह यहां आवंटियाें के लिए बिजली कनेक्शन चालू कर दिए जाएंगे। - रुद्रेश शुक्ला, सहायक जनसूचना अधिकारी ।

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