आरोप है कि खंड क्षेत्र में इस तरह के कई और मामले हैं जिनमें सरकारी रुपये से प्राइवेट कालोनियों में बिजली दे दी गई है। इसे भी पढ़ें- आगरा-प्रयागराज में लू के लिए यलो अलर्ट जारी, अगले चार दिन यूपी में आसमान से बरसेगी आग चौरी चौरा खंड के अमहिया उपकेंद्र के गहिरा फीडर से जुड़े विक्रम चौराहा के पास 10 केवीए के दो ट्रांसफार्मर लगे हैं।

सड़क पर मकान बने तो तकरीबन पांच वर्ष पहले ट्रांसफार्मर लगाकर कनेक्शन दिया गया था।

बाद में कुछ कालोनाइजर ने इलाके में प्लाटिंग कर जमीन बेची। नियमानुसार प्लाटिंग कर जमीन बेचने वाले को ही कालोनी में सड़क, नाली व बिजली की व्यवस्था करनी होती है।

बिजली कनेक्शन के लिए निगम के अवर अभियंता पहले एस्टीमेट बनाते हैं।

इसमें कालोनी के कुल क्षेत्रफल के हिसाब से रुपये जमा कराये जाते हैं। इसके बाद कालोनी में विद्युतीकरण कर ट्रांसफार्मर लगाया जाता है।

इस प्रक्रिया में लाखों रुपये लगते हैं।

इससे बचने के लिए कालोनाइजर बिना कनेक्शन दिलाये ही चले जाते हैं। इसे भी पढ़ें-हाई कोर्ट ने भारत सरकार से पूछा सवाल, कम क्यों की जा रहीं प्रयागराज से वायुयात्रा सेवाएं? नियमानुसार कालोनी में रहने वालों को प्रक्रिया पूरी कर कनेक्शन लेना होता है, लेकिन स्थानीय लाइनमैन और अवर अभियंताओं की मिलीभगत से अच्छी-खासी रकम लेकर कनेक्शन दे दिया जाता है।

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