नरमू के महामंत्री केएल गुप्ता का कहना है कि उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद रनिंग स्टाफ को जबरन ट्राली बैग दिया जा रहा था।

यूनियन ने इस प्रकरण को महाप्रबंधक से लगायत बोर्ड तक उठाया था। इसे भी पढ़ें-ट्रेनों की ढाल बनेगा रेलवे का कवच, 100 करोड़ का एस्टीमेट तैयार पीआरकेएस के कोषाध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि यह संगठन के संघर्षों की जीत है।

पीआरकेएस इस मामले में प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक और सीनियर विधि अधिकारी से उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का सम्मान कर, ट्राली बैग लेकर ड्यूटी पर जाने के आदेश को स्थगित करने की मांग की थी। आदेशों की अवहेलना के मामले में न्यायालय ने रेलवे बोर्ड के निदेशक परिचालन सहित चार अन्य बड़े अधिकारियों को तलब कर लिया है। ।

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