सतीश पांडेय, जागरण गोरखपुर।

विदेशी आए, भारत में ठहरे, और प्रशासन को भनक तक नहीं लगी।

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, खासकर नेपाल सीमा से सटे इलाकों में, विदेशियों की निगरानी के लिए अनिवार्य सी फार्म और फार्म एस सिस्टम का पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। होटल, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान न तो डिजिटल पोर्टल पर पंजीकरण करा रहे हैं, न ही समय से जानकारी साझा कर रहे हैं।

गृह मंत्रालय के जानकारी देने के बाद एसपी कानून-व्यवस्था ने सभी जिलों के पुलिस और खुफिया अधिकारियों को पत्र जारी कर व्यवस्था में तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रदेश के कई जिले खासकर महराजगंज, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और पीलीभीत में न तो होटल और संस्थान पोर्टल पर पंजीकृत हैं, न ही समय से फार्म भरते हैं।

कुछ स्थानों पर अभी भी पुराने मैनुअल फार्म एलआइयू (स्थानीय अभिसूचना इकाई) को देरी से भेजे जा रहे हैं, जिनमें जानकारी अधूरी या गलत होती है। इससे सुरक्षा एजेंसियों के सामने यह चुनौती खड़ी हो जाती है कि कोई विदेशी नागरिक किस मकसद से आया है, कब तक रहेगा, या वह अवैध गतिविधियों में संलिप्त तो नहीं, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं होता।

गृह मंत्रालय से इस मामले की रिपोर्ट आने के बाद एसपी कानून-व्यवस्था मनोज कुमार अवस्थी ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अब किसी भी संस्थान से मैनुअल फार्म स्वीकार न किए जाएं।

सभी को सी और एस फार्म पोर्टल पर डिजिटल पंजीकरण कराकर समय से भरना अनिवार्य किया जाए।

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