जोधपुर, 10 मई (भाषा) राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को नोएडा के पत्रकार अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

राज्य पुलिस ने अलवर जिले में नगर निकाय अधिकारियों द्वारा एक मंदिर को गिराए जाने के संबंध में एक टीवी चैनल पर हुई बहस को लेकर चोपड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

मामले में अगली सुनवाई अब बुधवार को उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ में होगी।

चोपड़ा ने बूंदी और अलवर जिलों में उनके खिलाफ दर्ज मामलों में गिरफ्तारी पर रोक के लिए पहले ही उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ से आदेश प्राप्त कर लिया है।

लेकिन डूंगरपुर में दर्ज इसी तरह की प्राथमिकी के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तारी का डर था।

राजस्थान पुलिस की एक टीम तीसरी प्राथमिकी के सिलसिले में टीवी 18 के पत्रकार चोपड़ा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली के पास नोएडा भी गयी थी।

अब, न्यायमूर्ति दिनेश मेहता ने डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाने में दर्ज शिकायत के सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

विशेष लोक अभियोजक विनीत जैन ने अदालत के समक्ष दलील दी कि गिरफ्तारी के संबंध में याचिकाकर्ता की आशंका गलत है और उन्होंने रोक लगाए जाने का विरोध किया।

चोपड़ा के वकील के अनुसार, अदालत ने कहा कि वह कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग देखने के बाद मामले में फैसला करेगी।

पुलिस ने कहा कि चोपड़ा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए (राजद्रोह), 295-ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 153-ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।

प्राथमिकी में चोपड़ा पर गलत ब्यौरा देने का आरोप लगाया गया था।

राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहीं राजगढ़ नगरपालिका पर भारतीय जनता पार्टी का नियंत्रण है।

मंदिर गिराए जाने को लेकर दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए हैं।

भाषा अविनाश नरेश

नरेश

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