ऐसे में गलत पहचान के आधार पर धोखाधड़ी से रजिस्ट्री कराना संभव नहीं होगा जिससे विवादों में कमी आएगी।

जायसवाल ने बताया कि मध्यप्रदेश व हरियाणा की तरह यहां भी रजिस्ट्री होते ही संपत्ति के खरीददार का नाम तत्काल संबंधित दस्तावेज में दर्ज करने की व्यवस्था बनाने पर भी विचार-विमर्श किया जा रहा है।

ऐसे में किसी भी व्यक्ति द्वारा एक ही संपत्ति को एक बार बेचने के बाद उसी को किसी दूसरे को बेचा नहीं जा सकेगा। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 380 उप निबंधन कार्यालय हैं।

इनमें से ज्यादातर में उचित व्यवस्था नहीं है।

सरकार पासपोर्ट कार्यालय की तरह उपनिबंधक कार्यालय बनाना चाहती है ताकि लोगों को बेहतर माहौल और उत्कृष्ट सेवाएं मिल सकें।

जायसवाल ने बताया कि फ्रंट आफिस परियोजना के तहत व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए किसी संस्था का चयनकर उसकी सेवाएं ली जाएंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि निजीकरण किया जा रहा है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्व जुटाने वाले उनके विभाग का निजीकरण नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार का लगातार प्रयास है कि व्यवस्थाएं सुधरें।

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