भाजपा विधायकों ने रखी प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपनी बात, कहा- एसओ और एसडीएम नहीं करते सुनवाई
- Thursday | 5th August, 2021
संक्षेप:
- भाजपा विधायकों ने की प्रदेश अध्यक्ष से बात
- सभी ने रखी अपनी बात
- कहा- एसओ और एसडीओ नहीं सुनते बात
लखनऊ- लखनऊ कमिश्नरी के भाजपा विधायकों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के समक्ष विधानसभा क्षेत्र में थानाध्यक्ष और उप जिलाधिकारी सहित अन्य अफसरों की ओर से सुनवाई नहीं करने का गुबार निकाला। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए उनके घर जाकर समन्वय और संवाद करने की सीख दी। बुधवार को सीतापुर रोड़ स्थित एक रिसोर्ट में लखनऊ कमिश्नरी के हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और लखनऊ के भाजपा विधायकों की बैठक आयोजित की गई।
स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विधायकों ने कहा कि सरकार की योजनाओं का असर नीचे तक है। समाज के सभी वर्गों में भाजपा की स्वीकार्यता है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में जनता का विश्वास है। उन्होंने कहा कि लेकिन क्षेत्र में अधिकारियों की ओर से जनता, कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होने से माहौल खराब होता है। कुछ विधायकों ने चुनाव से पहले एसओ और एसडीएम को बदलने का प्रस्ताव रखा।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की 20 योजनाएं सीधे तौर पर जनता से जुड़ी हैं। इन योजनाओं के लाभार्थियों से लगातार संपर्क कर और अभी तक योजनाओं के लाभ से वंचित रहे पात्र परिवारों को लाभ दिलाने से चुनाव में फायदा होगा। उन्होंने 5 अगस्त को अन्न महोत्सव और 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस का क्षेत्र में आयोजन करने और बूथ कमेटी के सत्यापन में सक्रिय रहने को कहा। उन्होंने कहा कि 23 अगस्त को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी शक्ति केंद्रों को वर्चुअल संबोधित करेंगे। इसमें भी विधायकों को शामिल रहना है।
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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के राशन वितरण के लिए विधायक भी अपने स्तर से बैग बनवाएंगे। विधायक बैग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ स्वयं की फोटो भी लगवा सकेंगे।
पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक में पीएम की इस योजना को चुनाव के मद्देनजर गेम चेंजर योजना बताते हुए राशन की दुकानों पर विधायकों के बैनर लगवाने, राशन वितरण के दौरान स्वयं मौजूद रहने और राशन वितरण में जनता की मदद के लिए स्थायी तौर पर एक प्रतिनिधि नियुक्त करने को कहा।
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