इजरायल-हमास संघर्ष के बाद यह मांग पैदा हुई थी।

अब हाल ही में इजरायल का ईरान के साथ संघर्ष हुआ है।

इस बीच और श्रमिकों को वहां भेजने की प्रक्रिया चल रही है।

अनुमान लगाया गया है कि इजराइल भेजे गए श्रमिकों से प्रदेश को लगभग एक हजार करोड़ रुपये का रेमिटेंस प्राप्त हो सकता है। अब सरकार ने अभियान को और विस्तार देते हुए जापान, जर्मनी, क्रोएशिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से भी नर्स, केयर गिवर्स, ड्राइवर और निर्माण श्रमिकों की मांग प्राप्त की है।

श्रम विभाग इस दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है ताकि उत्तर प्रदेश के कुशल श्रमिकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सम्मानजनक और बेहतर वेतनमान वाली नौकरियां मिल सकें। ।

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