चारबाग से बसंतकुंज तक मेट्रो के विस्तार के लिए पिछले साल जनवरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीएमआरसी से 5801 करोड़ रुपये की लागत वाली योजना का डीपीआर सौंपने को कहा था।

मार्च 2024 में हुई राज्य कैबिनेट में डीपीआर को स्वीकृति मिलने के बाद इसे तकनीकी जांच के लिए दिल्ली के नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप को भेजा गया था। ग्रुप ने जुलाई 2024 में तकनीकी पहलुओं की जांच के बाद अपनी स्वीकृति देते हुए पीआइबी के पास डीपीआर भेजा था।

दो मई को पीआइबी की बैठक आयोजित की गई।

लखनऊ से ईस्ट-वेस्ट कारिडोर के वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी रिपोर्ट यूपीएमआरसी से मांगने के बाद इससे संबंधित सभी मंत्रालयों से उनकी सहमति के लिए उसे भेजा गया था।सभी मंत्रालयों से सहमति मिलने के बाद पीआइबी बैठक में डीपीआर को वित्तीय स्वीकृति मिलने का कार्यवृत्त जारी करते हुए इसे केंद्रीय कैबिनेट में भेजने का पत्र बुधवार को जारी कर दिया गया है।

इस प्रोजेक्ट का 50 प्रतिशत खर्च केंद्र व राज्य सरकार मिलकर उठाएंगी।

वहीं, शेष 50 प्रतिशत राशि का प्रबंध यूपीएमआरसी ऋण के माध्यम से करेगा।  मेट्रो रूट पर सर्वे शुरू केंद्रीय कैबिनेट से मेट्रो विस्तार की स्वीकृति मिलने के बाद कार्य आरंभ करने में अधिक समय न लगे, इसके लिए यूपीएमआरसी ने पहले से ही जरूरी सर्वे शुरू करा दिया है।

भूमिगत मेट्रो की सुरंग बनाने और एलिवेटेड कारिडोर पर पिलर खड़ा करने के लिए मिट्टी का परीक्षण लगभग पूरा हो गया है।

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