नजूल भूमि पर यदि कोई निर्माण होगा तो उस पर मुआवजा दिए जाने की और पट्टाधारक को अपना पक्ष रखने का अवसर देने की बात भी सरकार ने कही थी।  हालांकि, एक दिन बाद नजूल भूमि से उपजे विरोध को देखते हुए सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष ने स्वयं आगे आकर उच्च सदन में इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किए जाने की मांग कर और विपक्ष से इसका राजनीतिक लाभ लेने का मौका छीन लिया। विधान परिषद में ध्वनि मत से पारित हुए ये विधेयक उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024 उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2024 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2024 उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण (निर्माण) क्षेत्र विधेयक, 2024 बोनस संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 उत्तर प्रदेश विनियोग (2024-2025 का अनुपूरक) विधेयक, 2024 यह भी पढ़ें: क्या है अयोध्या में बच्ची से दुष्कर्म का मामला? जिसके आरोपियों के लिए सीएम योगी ने कही बुलेट ट्रेन चलाने की बात यह भी पढ़ें: NDA या I.N.D.I.A. किसके साथ विधानसभा उपचुनाव लड़ेगी रालोद? जयंत बोले- परेशान हैं अखिलेश यादव ।

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