चेतावनी देते हुए कहा है कि हड़ताल करने वालों के विरुद्ध कठोरतम विभागीय और विधिक कार्रवाई की जाएगी।

बिजली आवश्यक सेवाओं में है और इसमें किसी भी प्रकार की बाधा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।स्पष्ट लिखा गया है कि बिजली आपूर्ति में बाधा पहुंचाने की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रस्तावित कार्य बहिष्कार और इस प्रकार के अन्य कृत्यों में कोई शामिल न हो।  ऐसे कृत्य में संलिप्तता पाई जाती है तो इसको बिजली आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न करना और हड़ताल करना माना जाएगा।

यह सुनिश्चित करें कि किसी भी सरकारी कार्यालय में कार्य बहिष्कार, धरना-प्रदर्शन न हो और न ही किसी अन्य कर्मचारी या अधिकारी को इसके लिए प्रेरित किया जाए। कहीं भी किसी प्रकार की अशांति की स्थिति उत्पन्न न हो।

इस परामर्श को कार्रवाई के लिए पर्याप्त नोटिस माना जाएगा।

इसकी प्रति कार्मिकों के व्यक्तिगत पत्रावली व चरित्र पंजिका में भी रखा जाएगा, जिससे कार्मिकों की पदोन्नति आदि में बाधाएं आएंगी। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के कार्य बहिष्कार के मद्देनजर कहा गया है कि निजीकरण के विरोध में अब तक किए गए क्रमिक अनशन, विरोध सभा, रैली आदि की वीडियोग्राफी प्रबंधन के पास हैं। पूर्व में भी संघर्ष समिति ने अवैध मांगों के लिए कर्मचारियों को कार्य बहिष्कार के लिए उकसाया है जिससे अशांति की स्थिति उत्पन्न हुई है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी पूर्व में कार्य बहिष्कार व आंदोलन से बिजली आपूर्ति में आए व्यवधान से लोगों को हुई दिक्कतों का स्वत: संज्ञान लेकर 17 मार्च, 2023 को कठोर आदेश पारित किया था।  इसी प्रकार, शासन ने भी ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न निगमों में एस्मा के तहत हड़ताल निषिद्ध किया है।

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