आयोग द्वारा संशोधित नियमों को अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन के साथ ही वे लागू हो जाएंगे।

फिर बिजली कंपनियों को उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज लागू करने के लिए नियामक आयोग से किसी तरह की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। मनमानी करेंगी बिजली कंपनियां: उपभोक्ता परिषद नियमों में प्रस्तावित संशोधन का विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि नई व्यवस्था में बिजली कंपनियां मनमानी करेंगी, जिसका खामियाजा उपभोक्ताओं को उठाना पड़ेगा।

बिजली सस्ती करने पर कंपनियों का जो रवैया रहा है उसमें बिजली सस्ती होने के बजाय महंगी ही होगी।  वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के कानून के तहत उपभोक्ताओं के बिजली कंपनियों पर निकल रहे 33,122 करोड़ रुपये के एवज में आयोग को तीन वर्ष में ही उपभोक्ताओं को राहत दिलानी थी, लेकिन आज तक उसे लागू नहीं किया गया है। यह भी पढ़ें: यूपी को कृषि उत्पादन में आगे बढ़ाने की योगी सरकार की रणनीति, अब कम उत्पादन वाले बुंदेलखंड व पूर्वांचल पर फोकस यह भी पढ़ें: वाह री यूपी पुलिस निर्दोष को ही भेज दिया जेल, थानेदार का दावा- मेरा 30 साल का अनुभव ।

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