संक्षेप:
- उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भिखारियों के पुनर्वास के लिए नए सिरे से प्रयास करने जा रही है.
- सरकार लखनऊ में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है.
- भिखारियों को चिन्हित कर के उनको डोर टू डोर कलेक्शन से लेकर कचरा एकत्र करना, नालियों और सड़कों की सफाई आदि कार्यो में लगाया जाएगा.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भिखारियों के पुनर्वास के लिए नए सिरे से प्रयास करने जा रही है. इस संबंध में जल्द ही सरकार लखनऊ में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ नगर निगम (LMC) को निर्देश दिए हैं कि वो राजधानी में भिखारियों की पहचान करे और उन्हें आश्रयगृहों (शेल्टर होम) में ले जाएं. यहां आए भिखारियों का नए सिरे से पुनर्वास किया जाए.
लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि बुधवार से लखनऊ के 8 जोन में सर्वे का काम शुरू होगा. नगर आयुक्त ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट आने के बाद भिखारियों को चिन्हित कर के उनको डोर टू डोर कलेक्शन से लेकर कचरा एकत्र करना, नालियों और सड़कों की सफाई आदि कार्यो में लगाया जाएगा. त्रिपाठी बताते हैं कि दैनिक स्वच्छता कार्यो में लगाए गए बाकी लोगों को 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी. यह वो राशि है, जो संविदाकर्मियों को दी जाती है.
पेंशन का लाभ देने का भी होगा प्रयास
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इंद्रमणि त्रिपाठी ने कहा कि शारीरिक रूप से स्वस्थ पाए जाने वालों को शहर के 5.8 लाख घरों से कचरा इकट्ठा करने और इसके बदले उपयोगकर्ता शुल्क वसूलने का काम सौंपा जाएगा. लखनऊ के नगर आयुक्त ने बताया कि शारीरिक रूप से अक्षम भिखारियों को आश्रयगृहों में रखा जाएगा, वहीं, समाज कल्याण विभाग से उन्हें पेंशन और सरकार की अन्य स्कीमों के तहत लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके. बता दें कि लखनऊ में अनुमानित रूप से 450-500 के करीब भीख मांगने वाले रहते हैं.
पांच रुपए में भोजन की व्यवस्था
नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि भिखारियों को 5 रुपए में भोजन देने की व्यवस्था भी की जा रही है. उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को पेंशन से लेकर राशन कार्ड देने की व्यवस्था की जाएगी. वहीं भीख मांगवाने वाले गैंग को भी चिन्हित किया जाएगा. उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. आयुक्त ने कहा कि लखनऊ नगर निगम इन भिखारियों के लिए आश्रयगृहों में पानी, बिस्तर की चादर और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी. बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ नगर निगम को 45 दिनों के अंदर भिखारियों का पुनर्वास करने का निर्देश दिया है.
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