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ओमेक्स बिल्डहोम को 25 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
- Monday | 30th June, 2025
बिल्डर के वकील ने तर्क दिया कि प्राधिकरण द्वारा शुल्कों की पुनर्गणना के खिलाफ सिविल रिवीजन दायर की गई है।
हालांकि, उन्होंने यह भी प्रस्ताव दिया कि यदि प्राधिकरण 50 और फ्लैट जारी करता है तो बिल्डर 25 करोड़ रुपये जमा करने के लिए तैयार है। चूंकि इस प्रस्ताव पर प्राधिकरण वे कोई आपत्ति नहीं की थी, इसलिए न्यायालय ने दो निर्देश दिए।
पहला, दो सप्ताह के भीतर डेवलपर/बिल्डर द्वारा 25 करोड़ रुपये जमा करने पर 170 फ्लैटों के अलावा 50 अतिरिक्त फ्लैट जारी किए जाएंगे।
दूसरा, डेवलपर द्वारा प्रदान क्रेता-बिल्डर समझौते की तारीख/आवंटन की तारीख के साथ घर खरीदारों की सूची, साथ ही पूरक हलफनामे, उन फ्लैटों के संबंध में सब-लीज डीड के निष्पादन का आधार बनेंगे, जो पहले ही जारी किए जा चुके हैं या तत्काल आदेश के अनुसार जारी किए जाएंगे।
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