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लो आ गई खुशखबरी! उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की SCR की अधिसूचना, लखनऊ समेत इन 6 जिलों को किया गया शामिल
- Saturday | 20th July, 2024
लखनऊ - 45,89,838 - 2528 हरदोई - 40,92,845 - 5986 सीतापुर - 44,83,992 - 5743 उन्नाव - 31,08,367 - 4558 रायबरेली - 34,05,559 - 4609 बाराबंकी - 32,60,699 - 4402 दरअसल, समेकित नियोजित विकास के लिए दिल्ली-एनसीआर प्लानिंग बोर्ड जैसी दूसरे कई प्रदेशों में रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी की व्यवस्था है।
उत्तर प्रदेश में भी क्षेत्रीय स्तर पर सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने लगभग दो वर्ष पहले विभागीय अधिकारियों को उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र व अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों के गठन के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर तैयार किए गए उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश के मसौदे पर पिछले वर्ष आए सुझाव व आपत्तियों को निस्तारित कर लोकसभा चुनाव से पहले पांच मार्च को संबंधित अध्यादेश को कैबिनेट से मंजूर कराया गया था। राजधानी लखनऊ में ही एससीआरडीए का मुख्यालय होगा और नागरिकों की सुविधा के लिए जिलों में क्षेत्रीय कार्यालय होंगे।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार एससीआरडीए की तरह राज्य में कई रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री होंगे एससीआरडीए के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एससीआरडीए) के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे।
इसके अलावा आवास एवं शहरी नियोजन, वित्त, विधि, राजस्व, नियोजन, नगरीय विकास, औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास, नमामि गंगे, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, वन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, सिंचाई और परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/पदेन सचिव प्राधिकरण के सदस्य होंगे। इसके साथ ही लखनऊ व अयोध्या के मंडलायुक्त, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी के जिलाधिकारी, लखनऊ, उन्नाव-शुक्लागंज व रायबरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्य नगर और ग्राम नियोजक, सरकार की ओर से नियुक्त शहरी और क्षेत्रीय विकास, अभियंत्रण, परिवहन, उद्योग और पर्यावरण से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले पांच विशेषज्ञ, यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक या किसी अन्य अभिवहन प्राधिकरण के प्रतिनिधि, भारत सरकार की ओर से नामित रेलवे और रक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि, राज्य सरकार द्वारा प्रमुख सचिव स्तर तक का नामित एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी विकास प्राधिकरण का सदस्य होगा। सरकार द्वारा जब तक किसी को नामित नहीं किया जाता तब तक आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव ही प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे।
लखनऊ का मंडलायुक्त क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का सदस्य सचिव होगा। यह भी पढ़ें: यूपी को 300 मिलियन डॉलर की ताकत देगी जापानी इंडस्ट्री, यूपीडा को मारूबेनी कॉरपोरेशन से मिला ऑफर ।
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