हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार देश में दूसरे मंदिरों में ट्रस्ट्रों के गठन के बाद ऐसी दिक्कतें आमतौर पर नहीं आई हैं।

विरोध का दूसरा बिंदु मंदिर कोष से गलियारा के लिए भूमि खरीदने की अनुमति का है।

सेवायतों के अनुसार 31 मार्च 2025 तक मंदिर कोष में 360 करोड़ रुपये जमा थे।

मंदिर का वार्षिक खर्च दस करोड़ रुपये है।

यह व्यय एफडी ब्याज से ही होता है। इसमें विभिन्न सेवा, भोग प्रसाद व कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया जाता है।

यदि सरकार यह पैसा ले लेगी, तो फिर मंदिर की सेवाएं कैसे चलेंगी।

हालांकि प्रशासन इस तर्क को स्वीकार नहीं कर रहा।