ऐसे में प्रथम चरण के लिए उन्होंने वर्तमान हवाई पट्टी की 44.45 एकड़ भूमि के अलावा हवाई अड्डे के लिए आरक्षित 96.14 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करके उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।

उन्होंने मास्टर प्लान में दर्शाए गए अवरोध (बिजली लाइनें व अन्य) को भी हटवाने की मांग प्रदेश सरकार से की है। यह है शासन का पत्रनागरिक उड्डयन अनुभाग के विशेष सचिव ईशान प्रताप सिंह ने जिला प्रशासन से हवाई पट्टी के विस्तार के तीनों चरणों के लिए एएआइ द्वारा उपलब्ध कराए गए मास्टर प्लान के तहत आवश्यक भूमि के अधिग्रहण में होने वाले खर्च (वित्तीय भार) की जानकारी मांगी है। जिलाधिकारी, डा. वीके सिंह ने कहा शासन को इस संबंध में पूरा प्रस्ताव पूर्व में भेजा जा चुका है।

वर्तमान में जमीन के रेट में वृद्धि हुई है।

जल्द नया प्रस्ताव तैयार कराकर शासन को भेजा जाएगा।

मेरठ से हवाई यात्रा की सुविधा शुरू होना जनपद के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। ।

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