अंचलाधिकारियों की होगी ये जिम्मेदारी रैयतों के भू-अभिलेखों को अपडेट करने के साथ एलपीसी भी निर्गत करने की जिम्मेदारी दी गई है।

कार्य पूरा होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट भू-अर्जन पदाधिकारी को देने को कहा है।

इसमें किसी प्रकार लापरवाही या त्रुटि होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अंचलाधिकारियों की होगी। जिला अवर निबंधक द्वारा अधिग्रहण किए जाने वाली भूमि का दर निर्धारण किया गया है।

उसी अनुसार रैयतों को मुआवजा का भुगतान किया जाएगा। बता दें कि बागमती विस्तारीकरण परियोजना के तहत दाएं और बाएं तटबंध का निर्माण किया जा रहा है।

कार्य को बाढ़ से पूर्व पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि इलाके को बाढ़ की विभिषका से बचाया जा सके। ये भी पढ़ें- District Judge के ऑफिस में नौकरी का मौका, शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास-आयु सीमा 18 से 59 वर्ष ये भी पढ़ें- LPG Gas E-Kyc: 1 जून से नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर फटाफट करवा लें ई-केवाईसी, सिर्फ ये 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे ।