अगर शहरी क्षेत्र में जमीन उपलब्ध नहीं है तो ग्रामीण क्षेत्र में गैरमजरूआ आम श्रेणी की जमीन की बंदोबस्ती इन परिवारों के नाम की जा सकती है।

इस श्रेणी की जमीन उपलब्ध नहीं होने पर एमवीआर दर पर क्रय कर भूमि उपलब्ध कराई जा सकती है। सामूहिक रूप से 20 परिवार के लिए अगर कहीं सौ डिसमिल जमीन ली जा रही है तो वहां इससे अतिरिक्त 20 डिसमिल जमीन ली जाए।

20 डिसमिल जमीन में आंतरिक सड़क एवं सामुदायिक भवन का निर्माण होगा। संयुक्त सचिव ने यह स्पष्ट किया है कि उन परिवार को ही जमीन दी जाए जिनके किसी सदस्य के पास राज्य या राज्य के बाहर वास भूमि या आवास नहीं है।

साथ ही शहरी क्षेत्र में कम से कम दस वर्षों से निवास कर रहा है। इस पत्र के बाद सभी अंचलों के अंचलाधिकारियों, डीसीएलआर और एसडीओ को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। ये भी पढ़ें- KK Pathak: शिक्षा विभाग से हटाए गए केके पाठक, नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला; इस IAS को मिला जिम्मा ये भी पढ़ें- Bihar Monsoon 2024: बस कुछ दिन और... मानसून को लेकर आ गया ताजा अपडेट, चेहरे पर मुस्कान लाएगी ये खबर ।