तीन वर्ष से अधिक तक मामले को लंबित रखा गया।

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने इसी आधार पर संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया।डीएम ने लोक सूचना पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता और काराधीक्षक के अलावा अपर समाहर्ता, आपदा, कोषागार पदाधिकारी, जिला स्थापना उप समाहर्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, डीटीओ, नोडल पदाधिकारी, आम जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम और जिला नजारात उप समाहर्ता समेत अन्य से स्पष्टीकरण मांगा है। ये भी पढ़ें बीएन कालेज पहुंचे बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां, बम लगने से छात्र की मौत के लिए जिम्मेदार पर चुप्पी BPSC Protest: दरभंगा के छात्र नेता को बीपीएससी पेपर लीक आंदोलन को लेकर पटना पुलिस का नोटिस, मचा हड़कंप ।