हल्द्वानी। शहर की बिजली लाइनों को भूमिगत करने के लिए ऊर्जा निगम मुख्यालय योजना का खाका तैयार करने के साथ ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के पास बजट के लिए प्रस्ताव भी भेज चुका है। कुल मिलाकर दो अरब सत्तर करोड़ का खर्च आएगा। अनुमान है कि चुनाव आचार संहिता हटने के बाद इस योजना को पूरा करने में तेजी आएगी।

बिजली तारों से होने वाले हादसों में आएगी कमी

उत्तराखंड के जिला हरिद्वार में पहले ही बिजली लाइनों को भूमिगत किया जा चुका था। कुछ इसी तर्ज पर कुमाऊं मंडल में हल्द्वानी के शहरी क्षेत्र में पहले चरण में 11 केवी और एलटी बिजली लाइनों को अंडर ग्राउंड करने की योजना पर विचार किया गया था। अंडरग्राउंड होने से जहां शहर में बिजली लाइनों के जाल से छुटकारा मिलेगा वहीं बिजली तारों से होने वाले हादसों में कमी आएगी।

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पहले चरण में शहर का सघन इलाका शामिल

अधिशासी अभियंता डीएस बिष्ट कहते हैं कि पहले चरण में हल्द्वानी नगर के सघन इलाके को शामिल किया गया है। इसके तहत कालाढूंगी सब स्टेशन, 13 बीघा सब स्टेशन और सुभाष नगर सब स्टेशन का राजपुरा क्षेत्र शामिल किया गया है। इन जगहों पर ऊर्जा निगम के करीब 25 हजार उपभोक्ता हैं। यह क्षेत्र संवेदनशील भी हैं। योजना के तहत करीब पांच सौ किमी की 11 केवी और एलटी लाइन को अंडर ग्राउंड करने पर विचार किया गया है। कहा कि भविष्य में जिस संस्था को कार्य आवंटित होगा, संभव है कि वह भी आकलन कर योजना के स्वरूप में आवश्यकतानुसार संशोधन करेगी।

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