इसके बाद सरकार कानून बनाकर आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण दे रही है।

राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि इनको पेंशन व आरक्षण देने के लिए प्रशासन ने विस्तृत रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजी है।

सरकार की ओर से चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन भी दी जा रही है। जिनका कोई नहीं था, उनके स्वजनों को मृत आश्रित कोटे से आरक्षण देने की मंशा सरकार की है, लेकिन उन्हें चिन्हित करना आवश्यक है, इसलिए समय दिया जाए, जिस पर खंडपीठ ने सरकार से विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। ।

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